जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालले आफ्नो तेस्रो राष्ट्रिय परिषद्को आयोजना गरेकोमा धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु । यस बैठकमा महासंघलाई विगतमा आफूले गरेका कार्यहरूको समीक्षा गर्दै आगामी कार्ययोजनाहरु तर्जूमा गर्न सफलता मिल्ने विश्वास लिएको छु ।
जनताको लामो संघर्षद्वारा मुलुकमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको नेतृत्वमा सहभागितात्मक विकासको अवधारणालाई आत्मसात गरेको छ । संघीयताको कार्यान्वयन गरी आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियामा मुलुक अगाडि बढिसकेको परिस्थितिमा नागरिकका लागि लक्षित सेवा प्रवाहले उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक जीवन—पद्धतिमा के कस्तो परिर्वतन ल्यायो ? उपलब्धीको मात्राको दृष्टिले तथा समय र आर्थिक लगानीको हिसाबले सन्तोष गर्न सकिने अवस्था भएको छ वा छैन जस्ता विषयमा जनप्रतिनिधिमूलक निकायको ध्यान पुग्नु पर्दछ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा निर्धारित सन् २०३० सम्ममा हासिल गरिनु पर्ने दिगो विकास कार्यसूचीले महिला, युवा तथा सिमान्तकृत समुदायको सहकार्य र साझेदारीद्वारा समावेशी विकासको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको परिवेशमा महासंघ सहित सबै जनप्रतिनिधिमूलक निकायले सो अनुकूलको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ ।
हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल आधारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि उद्यमशीलताको अवसर र व्यवस्थापकीय सीप उपलब्ध गराई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्दछ । देशभित्र अवसर नपाई विदेशिन बाध्य युवाका लागि सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय रोजगारीको अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने खाँचो रहेको छ ।
एकातिर हामीले मुलुकको समग्र विकास प्रक्रियालाई नागरिकको आकांक्षा अनुरूप तीब्रता दिनु पर्ने खाँचो छ भने अर्कोतिर विकासमा नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरिरहेको छ । उपलब्ध स्रोत र साधनको दिगो उपयोग गर्दै वातावरणमैत्री हरित विकासका लागि हामी सबैले अग्रसर हुनुपर्दछ । यस सन्दर्भमा महासंघले २०७५ साल पौषमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा आयोजना गरेको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनलाई म यहाँ स्मरण गर्न चाहान्छु । यो विषय जिल्लाहरूले उच्च प्राथमिकतामा राखेको मलाई लागेको छ ।
मुलुकले अवलम्बन गरेको संघीय प्रणाली अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार रहनुका साथै संविधानले जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरेको छ । संविधान बमोजिम जिल्ला सभालाई जिल्लाभित्रका पालिकाहरू बीच समन्वय गर्ने, विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यमा अनुगमन गर्ने, जिल्लामा रहेका संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयसँग गाउँपालिका र नगरपालिका बीच समन्वय गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार दिइएको छ । जिल्ला समन्वय समितिलाई संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत अधिकार तथा दायित्वलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत र साधन नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नागरिकको आकांक्षा, देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको पहिचान र परिचालनको सम्भावना र सामथ्र्यको आँकलन गर्दै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले आफ्ना योजनाहरू बनाउनु पर्दछ ।
मुलुकको सर्वाङगीण रूपान्तरणका लागि भौतिक सँगसँगै मानवीय विकास हाम्रो प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ । बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो–तिलक प्रथा, बोक्सीप्रथा, छाउपडीजस्ता सामाजिक र सांस्कृतिक विकृतिका साथै घरेलु हिंसा, बलात्कार, महिला तथा बालबालिका बेचविखन लगायतका सामाजिक अपराधको समूल अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । जनप्रतिनधिमूलक संस्थाहरूले शिक्षा, सचेतना सामाजिक जागरणको अभिवृद्धि गर्दै सभ्य र समतामूलक समाज निर्माणमा योगदान गर्नुपर्दछ ।
सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि राज्यले विविध ढङ्गले लगानी बढाउँदै आएको छ । यसको बारेमा समुचित सदुपयोग भए नभएको र पर्याप्त भए नभएको जनप्रतिनिधि संस्थाहरूले अनुगमन मूल्याङ्कन गर्न सक्छन् । विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराइँदै आएको दिवा खाजाको लागि स्थानीय उत्पादनलाई समावेश गर्ने विषयमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था र शैक्षिक संस्थाको बीचमा आवश्यक सहकार्य र समन्वय पनि आवश्यक देखिन्छ । बालबालिकाको स्वास्थ्य र बौद्धिक विकासका लागि पौष्टिक आहारको व्यवस्था गर्न र त्यसका लागि सहज वातावरण निर्माणमा नेतृत्वदायी पहल र भूमिकाको म अपेक्षा गर्दछु ।
विगत करिब दुई वर्षदेखि सम्पूर्ण विश्वलाई नै आक्रन्त बनाएको कोभिड–१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि स्थानीय तहहरूले खेलेको भूमिकाको म सराहना गर्दछु । यो महामारी पूर्ण रूपमा अझै नियन्त्रणमा आइ नसकेकाले सावधानी अपनाउँदै जनताका दैनिक गतिविधिलाई सहज बनाउन जनप्रतिनिधिहरूले ध्यान पुर्याउन हार्दिक आव्हान गर्दछु ।
जिल्ला समन्वय समितिहरूको छाता संस्थाको रूपमा विगत २६ बर्षदेखि सक्रिय रहेको जिसस महासंघले तेस्रो राष्ट्रिय परिषद् बैठकवाट भावी कार्यदिशाको निरूपण गर्ने र समय अनुकूल नेतृत्व प्राप्त गर्ने विश्वाश व्यक्त गर्दछु ।
सरकारको सहयात्रीका रूपमा रहेको महासंघ नागरिकको रोजाईमा समेत पर्नेछ भन्ने विश्वासका साथ तपाईँहरू सबैलाई र तपाईँहरू मार्फत समस्त जनसमुदायलाई आसन्न बडा दशैँ लगायतका राष्ट्रिय पर्वहरूको हार्दिक मंलगमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
धन्यवाद ।
२०७८ आश्विन १५ गते शुक्रबार ।
राष्ट्रिय सभागृह, काठमाडौँ