पृष्ठभूमि
करिव चार करोड वर्ष पहिले हिमालयको उत्पत्तिको क्रममा नदीजन्य पदार्थहरू थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो पहाड नै चुरे श्रृंखला हो । पश्चिममा पाकिस्तानको इन्डस नदी देखि पूर्वमा भारतको ब्रम्हपुत्र नदीसम्म फैलिएको चुरे श्रृंखला शिवालिकको नामबाट पनि चिनिन्छ । नेपालमा पूर्व इलामदेखि पश्चिम कन्चनपुरसम्म ३६ वटा जिल्लाहरूमा झण्डै ८०० कि.मी. क्षेत्रमा फैलिएको र कुल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा पर्दछ । अधिकांश ठाउँमा तराईको भू–भाग सकिएर माथि उठेको भू–भाग तथा महाभारत क्षेत्रको भू–भागबाट ओर्लिंदा भेटिने अन्तिम पहाडका रूपमा चुरे पहाड रहेको छ । सामान्यतया पूर्ण रूपमा नखाँदिएको खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरू यही चुरे क्षेत्र भई तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रूपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील रहेको छ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम कार्यन्वयनको सुरूवात गरेकोमा त्यसलाई अझ सशक्त ढङ्गले अघि बढाउनको लागि वि.सं. २०७१ असार २ गते राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन गरी नेपाल सरकारको मिति २०७४/२/२/४ को निर्णयानुसार गुरूयोजना स्वीकृत भई सो अनुरूप कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
गुरू योजनाले उल्लेख गरेका उद्देश्यहरू
- भौगर्भिक, भौगोलिक अवस्था र परिस्थितिकीय प्रणाली अनुकूल चुरे पहाड (खोँचसहित) र भावर क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतहरू (भूमि, पानी, वनस्पति र जैविक विविधता) को दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गरी त्यहाँ बसोबास गर्ने व्यक्ति तथा समुदायको जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्ने ।
- चुरे पहाड, दुन र तराई मधेशमा जल-उत्पन्न प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणको साथै वातावरणीय सेवा प्रवाहको निरन्तरता दिने ।
- गार्हस्थ उर्जा उपयोगमा सुलभताका साथै राष्ट्रिय वनबाट टाढा रहेका बासिन्दा (खासगरी तराई मधेश) लाई काठ, दाउरा र अन्य इन्धन स्रोतको उपयोगमा पहुँच वृद्धि गर्ने ।
कार्यान्वयन क्षेत्र
चुरे श्रृंखला नेपालको ७७ जिल्लाहरूमध्ये ३७ जिल्लाहरूका केही भूभाग ओगटी फैलिएको छ । यसको चौडाई (उत्तर दक्षिण) ठाँउ अनुसार १० देखि ५० कि.मी. सम्म भएको पाइएको छ । गरू योजनाले २० वर्षमा १६४ वटा नदी प्रणालीहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ भनी उल्लेख गरेको छ भने पहिलो ५ वर्षमा सबै नदी प्रणलीहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन गरिने छ ।
मुख्य कार्यक्रमहरू
- प्राकृतिक स्रोत क्षय/ह्रास न्यूनीकरण
- वातावरण स्थिरिकरण र उत्पादकत्व वृद्धि
- जलवायु परिवर्तन तथा जल उत्पादन प्रकोप जोखिम प्रभाव न्यूनीकरण
- एकीकृत नदी प्रणाली स्रोत व्यवस्थापन पूर्वधार
- उपल्लो जलाधार क्षेत्रका भू-स्खलनग्रस्त क्षेत्र स्थिरिकरण
- नदी कटान तथा डुवानबाट हुने क्षति न्यूनीकरण
- वन क्षेत्र बाहिर वन विकास
- नवीकरणीय उर्जा प्रविधि विस्तार
- बहुविषयगत क्षेत्र तथा संस्थागत विकाससंग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू
विस्तृत जानकारीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहास् ।