समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका विभेद, कुरीति र शोषणको अन्त्यका लागि सामाजिक रुपान्तरणको अभियान सञ्चालन गर्दै उद्यमशीलता विकासको माध्यमबाट महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरण र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस‚ मार्च ८ (२०७३ फागुन २४) को सुअवसरमा ३५ जिल्लाका उद्यमी महिलाहरूबाट उत्पादित सामग्रीहरूको प्रर्दशनी/मेला कपिलवस्तुको सदरमुकाम तौलिहवामा अयोजना गरिएको कार्यक्रममा सम्मानीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०७३ को अनावरण गर्दै राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको शुभारम्भ भएको थियो ।
महिलाहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै राष्ट्र निर्माणको प्रत्येक तहमा समान सहभागिताको व्यवस्था गर्न, सबै प्रकारका हिंसा‚ शोषण र विभेदको अन्त्य गरी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई अघि बढाउन राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
सम्मानीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूको समुपस्थितिमा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम शुभारम्भ
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालनका आयाम
२. कार्यक्रमका उद्देश्यहरू
क) जीविकोपार्जन सुधार, वित्तीय पहुँच तथा उद्यमशीलताको माध्यमबाट महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरण गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुर्याउनु ।
ख) लैङ्गिक विभेद, हिंसा र सबै प्रकारका कुरीति अन्त्यका लागि सामाजिक रुपान्तरणको अभियान सञ्चालन गर्नु ।
ग) हिंसा पीडित तथा प्रभावितहरूका लागि राहत उद्धार र पुनर्स्थापना सेवा उपलब्ध गराउनु ।
घ) दूर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई हवाई उद्धार सेवा सञ्चालन गरी मातृ मृत्युदरमा उल्लेख्य रूपमा कमी ल्याउनु ।
३. प्रमुख क्रियाकलापहरू
राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम
जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमको माध्यमबाट महिलाको जीवनस्तर उकास्ने¸ स्थानीय स्रोत साधन उपयोग र मूल्य श्रृङ्खलाद्वारा महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरण गर्ने र महिला सशक्तीकरणका लागि संगठित महिला संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तरगत “राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम” सञ्चालित रहेको छ ।
यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि “राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५” मन्त्रिपरिषद्बाट २०७५ पुस १३ गते स्वीकृत भएको थियो । अ.व. २०७७/७८ बाट मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका स्थानीय तहमा महिला सहकारी संस्था/महिला संस्था मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र क्रमशः अगामी दिनमा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमलार्इ विस्तार गर्दै लगिनेछ ।
यो कार्यक्रम मूलतः देहायका तीन क्षेत्रहरूमा केन्द्रित भई सञ्चालन गरिने छः
- कृषि केन्द्रितः महिलाहरूलाई सहकारी र सामूहिक खेती, प्राङ्गारिक खेती, आधुनिक खेती, पशुपालन, मत्स्यपालन जस्ता कृषिक्षेत्रमा आधारित उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै एकीकृत विकासको काम गर्न सहयोग गर्ने ।
- पर्यटन केन्द्रितः महिलाहरूलाई पर्यटनको क्षेत्रमा होमस्टे, होटल, रेष्टुरेन्ट, ट्रेकिङ, टुरगाइड, पर्वतारोहण, भाषा तालिम, ट्राभल व्यवसाय, स्थानीय स्रोत, साधन र संस्कृतिमा आधारित पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने लगायतका पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गरेर आर्थिक उपार्जन गर्नको लागि स्थानीय महिलाहरूलाई तालिम, बिउ पूँजी लगायतको सहयोग गर्ने ।
- गैरकृषि क्षेत्रः वन पैदावर साथै स्थानीय परिवेश हेरेर माग अनुसारको कागज उद्योग, अल्लो, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन लगायत गैरकृषि क्षेत्रमा लक्षित उद्यम व्यवसाय गर्न चाहने महिलालाई तालिम, रोजगार तथा स्वरोजगारको लागि सहयोग गर्ने ।
दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको लागि निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा कार्यक्रम:
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तरगत आ.व. २०७५/७६ देखि दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा गर्भवती तथा सुत्केरी हुने अवस्थामा स्वास्थ्य समस्या सिर्जना भई ज्यान जोखिममा परेका महिलालाई हवाई उद्धार गरी तोकिएको अस्पतालमा पुर्याई गुणस्तरयुक्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको लागि निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
“दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको लागि हवाई उद्दारका लागि कार्यविधि २०७५” ??? साल कात्तिक ३० को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
हवाई उद्धार कार्यक्रमलार्इ थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न “दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको लागि हवाई उद्दारका लागि कार्यविधि २०७७” कार्यविधि २०७७/६/११ गते मान्त्रीस्तरीय निणर्यबाट स्वीकृत भएको छ । जसअनुसार–
- हवाई उद्धार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म ल्याइएकी ज्यान जोखिममा परेकी महिलाको सुत्केरी पोषण स्याहार तथा यातायात सहयोगका लागि एकमुष्ट रु २०,०००।- (अक्षेरूपी बीस हजार ) उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकोछ ।
- कार्यविधिमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सरकारी निवृतिभरण प्राप्त गर्ने व्यक्ति तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध कर्मचारीको हकमा यस्तो सुविधा उपलब्ध हुने छैन ।
- पोषण स्याहार तथा यातायात सहयोग रकम प्राप्त गरेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालार्इ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने सोही बमोजिमको खर्च दोहोरो पर्ने गरी प्राप्त हुनेछैन ।
- हवाई उद्धार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म ल्याइएकी गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालार्इ प्रदान गरिने पोषण स्याहार तथा यातायात सहयोग रकम बैंक खातामा जम्मा गराउने व्यवस्था रहेकोछ ।
- गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न नसकेको अवस्थामा उद्धार गरिएको महिलालाई पोषण स्याहार तथा यातायात खर्चका लागि रू. बीस हजार सम्बन्धित अस्पतालबाट भुक्तानी दिइ सोको सोर्धभना मन्त्रालयबाट गराउने व्यवस्था रहेकोछ ।
हवाई सेवा उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन हुने जिल्ला र स्थानहरू:
पूर्ण रूपमा लागू भएको १८ जिल्लाहरू:
ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, मनाङ, मुस्ताङ, रुकुमपूर्व, रुकुम पश्चिम,जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, अछाम र दार्चुला ।
आंशिक रूपमा लागू भएका २९ जिल्लाहरू:
पाँचथरः (फिदिम नगरपलिका बाहेकका सबै स्थानीय तह)
इलामः (माईजोगमाई गा.पा., सन्दकपुर गा.पा.)
तेह्रथुमः (म्याङलुङ र लालीगुराँस नगरपालिका बाहेकका सवै स्थानीय तह)
धनकुटाः (चौविसे गा.पा. )
उदयपुर (ताप्ली गा.पा. )
दोलखाः (भिमेश्वर र जिरी नगरपालिका बाहेकका सबै स्थानीय तह)
रामेछापः (उमाकुण्ड गा.पा.)
सिन्धुली (घ्याङलेख गा.पा.)
काभ्रेपलान्चोकः (महाभारत गा.पा.,चौंरीदेउराली गा.पा.)
सिन्धुपाल्चोकः(पाँचपोखरी थामपाल गा.पा., हेलम्बु गा.पा., जुगल गा.पा.),
रसुवाः कालिका गा.पा र उत्तरगया गा.पा. बाहेकका सबै स्थानीय तह
नुवाकोटः (दूप्चेश्वर गा.पा.)
धादिङः (रूबीभ्याली गा.पा, गंगा जमूना गा.पा, खनियाँवास गा.पा.)
गोरखाः (चुमनुब्री गा.पा, धार्चे गा.पा., आरुघाट गा.पा.,सिरानचोक गा.पा., अजिरकोट गा.पा., बारपाक सुलिकोट गा.पा.)
लमजुङः (दूधपोखरी गा.पा., क्व्होलासोथार गा.पा)
स्याङजाः (हरिनास गा.पा, कालीगण्डकी गा.पा)
पर्वतः (जलजला गा.पा र मोदी गा.पा.को उत्तरतर्फ घ्याम्पाल क्षेत्र )
म्याग्दीः (बेनी नगरपालिका बाहेकका सबै स्थानीय तह)
बाग्लुङः(ढोरपाटनन.पा., बडिगाड गा.पा.,निसिखोला गा.पा., बरेङ गा.पा, तमानखोला गा.पा.,)
नवलपरासीः (बर्दघाट सुस्ता पूर्व हुप्सेकोट गा.पा.)
गुल्मीः (मालिका गा.पा., कालीगण्डकी गा.पा.)
प्यूठान (नौवहिनी गा.पा)
रोल्पाः (रुन्टिगढी र त्रिवेणी गापा बाहेक सबै स्थानीय तह)
जुम्लाः (चन्दननाथ नगरपालिका बाहेक सबै स्थानीय तह)
सल्यानः (कपुरकोट गा.पा. बाहेक सबै स्थानीय तह )
दैलेखः (गुराँस गाउँपालिका बाहेक सबै स्थानीय तह)
डोटीः (दिपायल सिलगढी नगरपालिका बाहेक सबै स्थानीय तह)
बैतडीः (दशरथ चन्द नगरपालिका बाहेक सबै स्थानीय तह) र
डडेलधुरा (आलिताल गा.पा., नवदुर्गा गा.पा., परशुराम गा.पा.) ।
उपरोक्त जिल्ला तथा स्थानहरूबाट दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ मा व्यवस्था गरिएका प्रक्रिया अनुरुप हवाई उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।
कुरीति विरुद्धको सामाजिक साझा अभियान
समाजमा विद्यमान कुरीति, विभेद, शोषण र हिंसाका विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिने हुनाले सातैवटा प्रदेशमा विद्यमान सामाजिक कुरिति तथा कुप्रथा, कुपरम्परा र हिंसा न्यूनीकरण गरी न्यायपूर्ण समाज स्थापना गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा विभिन्न अभियानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
थप जानकारीको निम्ति यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।