भाद्र १७ गते, काठमाडौँ ।
सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले विहिबार राष्ट्रपतिको कार्यालय, महाराजगञ्जमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी मञ्च (आइपिसिसी) ले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई ‘मानवताका लागि खतराको संकेत’ रूपमा लिइएको सन्दर्भ र आगामी नोभेम्बर १ देखि १२ तारिख सम्म वेलायतमा सम्पन्न हुन गइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) को पक्ष राष्ट्रको २६औँ सम्मेलन (कोप–२६) मा नेपालजस्ता हिमाली मुलुकले उठाउनु पर्ने मुद्दाको विषयमा विज्ञहरूबाट जानकारी लिनुभयो ।
विज्ञहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले जलवायु परिवर्तनको विषय हाम्रो उच्च राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहनु पर्ने मुद्दा भएकोमा जोड दिनु भयो । “जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा वर्तमान पुस्ताले कमजोरी गरेको खण्डमा भावी पुस्ताले यसको असर भोग्नु पर्दछ” राष्ट्रपतिले भन्नुभयो ।
जलवायु परिवर्तनको विषय अहिलेसम्म विज्ञहरूको मात्र सरोकारको विषय भन्ने अर्थमा बुझिएको बताउनु हुँदै उहाँले विद्यालयका विद्यार्थीमार्फत आम जनतामा समेत यसबारे जनचेतनामुलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउनु भयो । “समुद्री टापु राष्ट्रहरूसँग पर्वतीय मुलुकहरूको सरोकार जोडिएको छ”, राष्ट्रपतिज्यूले भन्नुभयो । बढ्दो तापक्रम वृद्धिका कारण पर्वतीय तथा ध्रुवीय हिउँ पग्लिदैछ, जसले समुद्री सतह निरन्तर माथि उठाइरहेको छ । यही कारणबाट टापू राष्ट्र र पर्वतीय मुलुकहरूले अस्तित्वको संकट बेहोर्नु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको विचार राष्ट्रपतिज्यूले व्यक्त गर्नुभयो । तसर्थ जलवायु परिवर्तनका लागि न्यून भूमिका भएका तर त्यसको असरबाट बढी प्रभावित बन्न पुगेका पर्वतीय मुलुक र टापु राष्ट्रहरू बीच समन्वय गरी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताहरूमा आफ्ना हितको पक्षमा वकालत गर्नुपर्ने सुझाव समेत सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले दिनुभयो ।
यसअघि, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रय वार्ताहरूमा अतिकम विकसित मुलुकहरूका सरकारहरूको परामर्शदाता समूहका प्रमुख मञ्जित ढकालले जलवायु परिवर्तन: वैज्ञानिक तथ्य¸ अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रिया र अवसरहरूको विषयमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको
थियो ।